केंद्र सरकार की योजनाएं

वैसे तो अभी तक केंद्र सरकार द्वारा 29 योजनाएं चल रही है पर उनमें 26 प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के के कार्यकाल में चालू हुई हे उन योजनाएं के बारे में जानना अतिआवश्यक है क्योंकि UpSc ,Vypam,हर एक फील्ड के एग्जाम में इससे रिलेट क्वेश्चन आते है आइए इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको उनकी  योजनाओं के बारे में बताते हैं।

नरेंद्र मोदी जी की 26 महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार से हैं

कुल 26 महत्वपूर्ण योजनाएँ सेंट्रल गवर्मेंट के द्वारा चलाई जाती है-

1. जन धन योजना – 28 अगस्त, 2014 (प्रधान मंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाय) वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जो कि किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं यथा बैंकिंग / बचत और जमा खाते, धन प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक खाता किसी भी बैंक शाखा या व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) केंद्र पर खोला जा सकता है)
2. कौशल भारत मिशन – 28 अगस्त, 2014(कौशल भारत कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं? कौशल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 2022 तक 40 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को बाज़ार-संबंधित कौशल में पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसका उद्देश्य देश के भीतर प्रतिभा के विकास के लिए अवसर पैदा करना और अविकसित क्षेत्रों के लिए समग्र दायरे और स्थान में सुधार करना भी है।)
3. मेक इन इंडिया – 28 सितम्बर, 2014(मेक इन इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत में उत्पादों के विकास, निर्माण और संयोजन के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करना तथा विनिर्माण में समर्पित निवेश को प्रोत्साहित करना है।)
4. मिशन स्वच्छ भारत – 2 अक्टूबर, 2014(स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया था। यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ-सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर, 2014 को आरम्भ किया गया।)
5. सांसद आदर्श ग्राम योजना– 11 अक्टूबर 2014(सांसद आदर्श ग्राम योजना गाँँवों के निर्माण और विकास हेतु कार्यक्रम है। जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। इस कार्यक्रम का शुभारम्भ (शुभारंभ) भारत के प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण के जन्म दिन 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया।
6. श्रमेव जयते योजना – 16 अक्टूबर 2014(आप श्रमेव जयते एप्लिकेशन का उपयोग विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि सेवा खोज, सेवाओं का लाभ उठाना, संबंधित सरकारी योजनाओं का पता लगाना, क्या चल रहा है आदि। श्रमेव जयते आपको सेवाओं की अपनी पसंदीदा सूची बनाने और श्रमेव जयते पर उपलब्ध सेवाओं को खोजने की )
7. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ – 22 जनवरी, 2015(बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत  की गई है ।
8. हृदय योजना– 21 जनवरी 2015(प्रत्येक विरासत शहर के विरासत चरित्र को संरक्षित करने के लिए शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक समावेशी तरीके से एक साथ लाने के उद्देश्य से 21 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना शुरू की गई थी।)
9. पीएम मुद्रा योजना – 8 अप्रैल, 2015(प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 10 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई एक योजना है। गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। इन ऋणों को PMMY के अंतर्गत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।)
10. उजाला योजना – 1 मई, 2015(भारत सरकार की एक योजना है जिसके अन्तर्गत कम मूल्य पर एल ई डी बल्ब दिये जाते हैं ताकि बिजली की बचत की जा सके।)
11. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना – 8 मई, 2015(प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभप्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत धारक को 2 लाख रुपये का दुर्घटना जीवन बीमा दिया जायेगा । साथ ही आंशिक नुकसान पर एक लाख का बीमा दिया जायेगा । इस बीमा राशि के लिए धारक को केवल 12 रुपये प्रति वर्ष अर्थात 1 रुपये प्रति माह की राशि प्रीमियम के तौर पर देनी होगी ।
12. कुल पेंशन योजना – 9 मई, 2015 ((एपीवाई), भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। एपीवाई के तहत, 60 साल की उम्र में 1,000/- या 2,000/- या 3000/- या 4000 या 5000/- प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना शामिल हो सकता हैं। इसके निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं।)
13. जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री – 9 मई, 2015(भारत सरकार ने समाज के गरीब और कम आय वर्ग के विकास के लिए एक नई जीवन बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की है।)
14. स्मार्ट सिटी पहल – 9 मई, 2015(भारत सरकार ने  स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी शहभारत सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी शहरों को बढ़ावा देना है जो बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को एक सभ्य जीवन स्तर, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण और ‘स्मार्ट’ समाधानों का अनुप्रयोग प्रदान करते हैं।रों को बढ़ावा देना है जो बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को एक सभ्य जीवन स्तर, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण और ‘स्मार्ट’ समाधानों का अनुप्रयोग प्रदान करते हैं।)
15. अमृत रणनीति – 25 जून, 2015(अतः अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का उद्देश्य (i) यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति और सीवरेज कनैक्शन सहित नल सुलभ हो (ii) हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना और (iii) गैर – मोटरीकृत परिवहन ( अर्थात पैदल चलना और साईकिल )
16. डिजिटल इंडिया मिशन – 2 जुलाई, 2015(डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य अपने आप में डिजिटल साक्षरता, डिजिटल संसाधनों और सहयोगपूर्ण डिजिटल प्लेटफार्म पर ध्यान केन्द्रित करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज के रूप में परिवर्तित करना है । यह सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता और डिजिटल संसाधनों / सेवाओं की भारतीय भाषाओं में उपलब्धता पर भी बल देता है ।)
17. स्वर्ण मुद्रीकरण योजना – 5 नवंबर, 2015(स्वर्ण-मुद्रीकरण योजना (Gold Monetization Scheme-GMS) के तहत कोई व्यक्ति (अब चैरिटेबल संस्थाएँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी) अपना सोना बैंक में जमा कर सकता है। इस पर उन्हें 2.25% से 2.50% तक ब्याज मिलता है एवं परिपक्वता अवधि के पश्चात् वे इसे सोना अथवा रुपए के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।)
18. सॉवरेन गोल्ड बांड योजना – 5 नवंबर, 2015(गोल्ड बॉन्ड पर ब्याज की मौजूदा दर 2.75% प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। सोने का निर्गम मूल्य पिछले सप्ताह के सोने के बाजार मूल्य के बराबर होगा। इसकी अवधि 8 वर्ष है तथा 5 वर्ष के बाद समयपूर्व मोचन संभव है। यह किसी भी अन्य सरकारी बांड की तरह ही है, लेकिन इसका आकर्षण अधिक है तथा इसकी पहुंच भी व्यापक है।)
19. उदय – 20 नवम्बर, 2015(उदय भारत की विद्युत वितरण करने वाली कम्पनियों के आर्थिक पुरुत्थान के लिये शुरू की गयी भारत सरकार की एक योजना है। यह 5 नवम्बर 2015 को आरम्भ हुई थी जिसके के तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशो की घाटे में चल रही विधुत वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने एवं उनकी वितीय स्थिति को सुद्रढ करने का कार्य किया जा रहा है। )
20. स्टार्ट-अप इंडिया – 16 जनवरी, 2016(स्टैंड-अप इंडिया भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका आरम्भ 5 अप्रैल 2016 को महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। य्ह स्टार्टअप इंडिया के समान है किन्तु थोड़ा अलग है। )
21. सेतु भारतम योजना – 4 मार्च 2016(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध यात्रा के लिए पुलों के निर्माण हेतु 50,000 करोड़ रुपये के निवेश से एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम “सेतु भारतम” का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग मुक्त बनाना है।)
22. उठो भारत! – 5 अप्रैल, 2016(इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति एवं महिलाओं को ऋण देने की व्यवस्था है। इस योजना के द्वारा 10 लाख रुपए से 1 करोड रुपए का ऋण दिया जाता है। इस योजना के लाभ से व्यवसाय में वृद्धि होगी। इस योजना के द्वारा निम्न स्तर के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।)
23. ग्रामोदय से भारत उदय – 14-24 अप्रैल, 2016(इस कार्यक्रम में प्रस्तुतकर्ता, भारत के ग्रामीण क्षेत्र प्रतिदिन कैसे प्रगति कर रहे हैं, इस बारे में विशेष जानकारी देता है)
24. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना – 1 मई, 2016(प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा  शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे)
25. नमामि गंगे योजना- 7 जुलाई 2016.(गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने और इसके संरक्षण के उपायों के संबंध में स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों के समर्थन को सक्रिय करना और जुटाना। प्रदूषित गंगा के परिणामों और प्रभाव के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और लक्षित दर्शकों को शिक्षित करना।)
26. सतत योजना – 1 अक्टूबर, 2018(सतत नामक इस पहल का उद्देश्य विकास के प्रयास के रूप में किफायती परिवहन के लिए एक स्थायी विकल्प प्रदान करना है, जिससे वाहन-उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ किसानों और उद्यमियों दोनों को लाभ होगा।)